पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुहिम तेज कर दी है. इसी के चलते पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, सीएम भगवंत मान ...
पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुहिम तेज कर दी है. इसी के चलते पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, सीएम भगवंत मान सरकार के तहत राज्य में नशे के खिलाफ युद्ध चलाया जा रहा है. आज तक NDPS एक्ट में हम ने 9580 से ज्यादा मुकदमे लोगों के खिलाफ दर्ज किए हैं. जिनमें से हम ने लगभग 16 हजार 348 लोगों को अरेस्ट किया है उनको जेल में डाला है. 11 करोड़ से अधिक की ड्रग मनी रिकवर की गई है.
साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पंजाब बहुत जल्द नशा मुक्त बनेगा. उन्होंने आगे कहा, आज जो युद्ध नशे के विरुद्ध हमारी कमेटी बनी हुई है उसकी मीटिंग हुई. जिसमें हम ने अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर को इजाजत दी है. अब मरीजों की गिनती बढ़ रही है. जो लोग नशा करते थे हमें उनका इलाज करना है. हमने अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की अनुमति दी है, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों में अतिरिक्त 1000 बेड और 200 साइकेट्रिस्ट शामिल हैं जिन्हें हम सूचीबद्ध करेंगे.
पंजाब में नशा मुक्ति यात्रा
इससे पहले पंजाब में 7 मई से ‘नशा मुक्ति यात्रा’ नामक नशा विरोधी जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया गया था, जो राज्य भर के हर गांव और नगरपालिका वार्ड को कवर करेगा. इस नशा मुक्ति यात्रा के दौरान ही सीएम भगवंत मान ने भी नशा मुक्ति को लेकर बात की थी. नशा मुक्ति यात्रा के दूसरे दिन होशियारपुर जिले के जलालपुर गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए, मान ने कहा था कि हम राज्य से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दाग को मिटाने और इसे खेल केंद्र के रूप में दोबारा से विकसित करने, औद्योगिक क्रांति लाकर और युवाओं को रोजगार देकर रंगला पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
विपक्ष पर लगाया आरोप
इस मौके पर सीएम ने पिछली सरकारों पर अपने स्वार्थों के लिए राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया था. मान ने दावा किया था कि कुछ ऐसे थे जो खुद को राजा मानते थे और अन्य महाराजा थे. वे आम आदमी की समस्याओं को कैसे समझेंगे? पिछले सालों में, कोई भी सीएम लोगों से बातचीत करने नहीं गया है, लेकिन यहां मैं गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहा हूं कि पूरी पंजाब सरकार उनके साथ है. हम उनके मुद्दों का समाधान कर रहे हैं.
इससे पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जहरीली शराब को रोकने के लिए मेथनॉल पर कड़े नियम बनाने का आह्वान किया था. हालांकि, पहले पंजाब में अवैध शराब पीने के बाद 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
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