दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी 39 सब-डिवीजन...
दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी 39 सब-डिवीजनों में सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर दी गई है। खास बात यह है कि पहली बार इन अधिकारियों की पोस्टिंग सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधारित रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के जरिए पूरी की गई है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवाएं) की मौजूदगी में संपन्न हुई।
📋 2. सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़कर हुई 39, नागरिकों को अपने ही क्षेत्र में मिलेंगी राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं
दिल्ली सरकार ने आम लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या को 22 से बढ़ाकर 39 कर दिया है। इससे अब सभी 39 सब-डिवीजनों में स्वतंत्र रूप से सब-रजिस्ट्रार उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को अपने ही क्षेत्र में संबंधित सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। सरकार ने इसके लिए 17 नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को भी आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है।
🔍 3. बेहतर स्वास्थ्य, शेष सेवा अवधि और विजिलेंस क्लियरेंस जैसे मानकों पर खरा उतरने वाले अधिकारियों का हुआ चयन
इस बार नियुक्ति के लिए ऐसे अधिकारियों के समूह का चयन किया गया जो निर्धारित कड़े मानदंडों को पूरा करते थे। इनमें बेहतर स्वास्थ्य, पर्याप्त शेष सेवा अवधि और सतर्कता मंजूरी (विजिलेंस क्लियरेंस) जैसे मानक मुख्य रूप से शामिल थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पारदर्शी और तकनीकी प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए नवनियुक्त अधिकारियों से दिल्ली की जनता को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सुचारु सेवाएं देने की अपील की है।

कोई टिप्पणी नहीं