नई दिल्ली: 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' (Delhi Lakshmi Yojana) के तहत राजधानी की महिलाओं द्वारा आवेदन कराने का सिलसिला बेहद जोर-शोर से जा...
नई दिल्ली: 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' (Delhi Lakshmi Yojana) के तहत राजधानी की महिलाओं द्वारा आवेदन कराने का सिलसिला बेहद जोर-शोर से जारी है। योजना की शुरुआत 1 अगस्त को की गई थी और बीते महज 10 दिनों के भीतर ही लगभग 6 लाख (5.92 लाख) पात्र महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं।
योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में पहली किस्त 28 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के आसपास जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
🏛️ जब तक सभी पात्र महिलाओं को लाभ नहीं मिलता, जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए योजना को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:
सबसे बड़ी वित्तीय सहायता योजना: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली सरकार के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी महिला कल्याणकारी और वित्तीय सहायता योजना है।
17 लाख महिलाओं का लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य दिल्ली की 17 लाख जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाना है। जब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, तब तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद नहीं की जाएगी।
विपक्ष पर हमला: उन्होंने कहा कि चाहे 15 साल रही कांग्रेस सरकार हो या 11 साल रही आम आदमी पार्टी की सरकार, किसी ने महिलाओं के लिए ऐसा कदम नहीं उठाया।
📋 यह हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना की प्रमुख पात्रता और शर्तें
दिल्ली सरकार ने योजना का लाभ देने के लिए कुछ सख्त व पारदर्शी मानक तय किए हैं:
आयु सीमा: योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
बिजली खपत नियम: जिन परिवारों में वार्षिक बिजली की खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, वे इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।
बच्चों की सीमा: तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएं इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होंगी।
अन्य नियम: आवेदक महिला का कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना और स्थानीय विधायक या सांसद की सिफारिश होना आवश्यक है।
💳 2500 रुपये की राशि का अनोखा गणित: 1,000 रुपये नकद और 1,500 रुपये की होगी बचत
मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि योजना के तहत मिलने वाली 2,500 रुपये की मासिक राशि को दो भागों में विभाजित किया गया है:
डिजिटल वॉलेट (₹1,000): महिलाओं को दैनिक और तात्कालिक जरूरतों के खर्च के लिए 1,000 रुपये सीधे डिजिटल वॉलेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
बचत एफडी/आरडी (₹1,500): शेष 1,500 रुपये की राशि महिलाओं के नाम पर एफडी (Fixed Deposit) या आरडी (Recurring Deposit) के रूप में जमा की जाएगी।
एकमुश्त आर्थिक सहारा: तीन वर्ष बाद ब्याज सहित यह बड़ी जमा राशि महिलाओं को एकमुश्त मिलेगी, जिससे उनके भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार होगा।
बजट: दिल्ली सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का विशाल बजट निर्धारित किया है।
🏛️ सदन में विधायकों के व्यवहार पर मुख्यमंत्री की सख्त टिप्पणी
योजना के आवेदन प्रक्रिया के दौरान जनप्रतिनिधियों के आचरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया:
गरिमापूर्ण व्यवहार की अपील: उन्होंने कहा कि जब महिलाएं फॉर्म पर हस्ताक्षर या सत्यापन कराने आएं, तो सभी विधायकों को उनसे पूरे सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए।
आप विधायक पर निशाना: 'आप' विधायक अनिल झा की सोशल मीडिया रील का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सामने ऐसा आचरण शर्मनाक है और सार्वजनिक जीवन में ऐसा व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है।
⚖️ पंजाब सरकार के दावों पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पड़ोसी राज्य पंजाब में महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के दावों पर भी सवाल खड़े किए:
चुनावी घोषणा का आरोप: उन्होंने कहा कि विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि पंजाब में पैसा दिया जा चुका है, जबकि यह केवल चुनाव से ठीक पहले जुलाई में की गई एक घोषणा थी।
कोर्ट की रोक: उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार ने पिछले चार वर्षों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब न्यायालय ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष (Construction Workers Welfare Fund) के पैसे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
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