दिल्ली में जल्द लागू होगी वेयरहाउस पॉलिसी, ड्राफ्ट तैयार; मनजिंदर सिरसा ने गिनाए फायदे

  दिल्ली में जल्द ही वेयरहाउस पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस पॉलिसी में वेयरहाउस संचालकों को कई तरह की सब्स...

 

दिल्ली में जल्द ही वेयरहाउस पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस पॉलिसी में वेयरहाउस संचालकों को कई तरह की सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पॉलिसी के तहत दिल्ली के बाहरी इलाकों में तीन आधुनिक अर्बन कंसॉलिडेशन और लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर (यूसीएलडीसी) भी बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही इस पॉलिसी पर जनता से सुझाव लेगी।

सिरसा ने बताया कि लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी-2025 के ड्राफ्ट में ऐसे कदम शामिल हैं, जो न केवल दिल्ली का ट्रैफिक जाम कम करेंगे बल्कि प्रदूषण घटाने और व्यापार की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी मददगार होंगे।

सरकार डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स हब, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर और टेक्नोलॉजी आधारित समाधान लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जनता से मिलने वाले सुझाव और आपत्तियों के निस्तारण के बाद वेयरहाउस पॉलिसी का अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी को उद्योग विभाग ने तैयार किया है और इसमें नियमों को सरल बनाने, आधुनिक लॉजिस्टिक्स तकनीक को जोड़ने और संसाधनों को अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका मकसद वर्षों से चली आ रही ऐसी खामियों को दूर करना है, जो दिल्ली की सप्लाई चेन को प्रभावित करती रही हैं।

प्रदूषण घटेगा और पर्यावरण को लाभ होगा

ड्राफ्ट पॉलिसी में वेयरहाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से वेयरहाउस शिफ्ट करने पर लीज में छूट मिलेगी। नई तकनीक, कोल्ड चेन और स्टोरेज अपग्रेड पर वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी उपायों जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक/सीएनजी वाहनों के इस्तेमाल और ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन पर विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्रदूषण घटेगा और पर्यावरण को लाभ होगा। इससे लोगों को काफी फायदा होगा और एयर क्वॉलिटी सुधरेगी।

● 24 घंटे संचालन को बढ़ावा देने के लिए मॉडल शॉप्स एक्ट में बदलाव

● ट्रक मूवमेंट नियंत्रित करने को डिजिटल डिलीवरी सिस्टम लागू

● पीपीपी मॉडल पर पार्किंग और लोडिंग बे विकसित होंगे

● यूसीएलडीसी से कार्गो एकीकृत और ग्रीन वाहनों से डिलीवरी

● ट्रेड और स्थापना लाइसेंस का एकीकरण, वेयरहाउसिंग में सहूलियत