फरीदाबाद में वैध हुई 66 कॉलोनियों के लोगों के लिए गुड न्यूज, यह बड़ी दिक्कत होगी दूर

 फरीदाबाद में वर्ष 2014 के बाद वैध हुईं कॉलोनियों के सीमांकन में गड़बड़ी के चलते लोगों को प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके म...

 फरीदाबाद में वर्ष 2014 के बाद वैध हुईं कॉलोनियों के सीमांकन में गड़बड़ी के चलते लोगों को प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके मद्देनजर फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन जीआईएस (जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल पर 66 कॉलोनियों के सीमांकन को दुरुस्त करने जा रहा है। जिससे प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के रास्ते में आ रही बड़ी बाधा दूर हो जाएगी।

फरीदाबाद में वर्ष 2014 से लेकर अब तक 81 से ज्यादा कॉलोनियां वैध हुई हैं। इनमें से करीब 66 कॉलोनियों का सीमांकन जीआईएस पोर्टल पर पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। इस गड़बड़ी की वजह से प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में लोगों को परेशानी आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि कॉलोनी तो सरकार ने वैध कर दी है, लेकिन कॉलोनी के वैध हिस्से कुछ किल्ला और खसरा नंबर जीआईएस पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं, जबकि रिकॉर्ड में हैं।

जब लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि उनका प्लॉट जिस खसरे या किल्ला में आता है, वह पोर्टल पर दर्ज नहीं है, जबकि लोग बताते हैं कि कॉलोनी तो वैध हो चुकी है। उनके पड़ोस के लोगों की प्रॉपर्टी आईडी भी बन चुकी हैं।

नगर निगम प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए कॉलोनियों के सीमांकन को दुरुस्त करने के लिए कॉलोनी की वैध ड्राइंग के रिकॉर्ड को जीआईएस पोर्टल पर दर्ज करने जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विभागीय जेई और पटवारियों ने शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय जाकर कॉलोनियों के सीमांकन को दुरुस्त करने के लिए पोर्टल पर रिकॉर्ड ठीक करवाया गया है। अभी कुछ कॉलोनियों का रिकॉर्ड और ठीक किया जाना है। कॉलोनियों की सीमा के पास वाले इलाके में ही इस तरह की ज्यादा दिक्कतें हैं। उम्मीद है कि अगले माह तक विभाग कॉलोनी के सीमांकन को पोर्टल पर ठीक करवा देगा। इससे लोगों को प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में दिक्कतें नहीं आएंगी।

सलोनी शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, ''करीब 66 कॉलोनियों की सीमाओं को जीआईएस पोर्टल पर ठीक करवाया जा रहा है। वैध हिस्से में आने वाले खसरा और किल्ला नंबर को पोर्टल पर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई बार मानवीय भूल से पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाता है। इस खामी का पता चलने पर सुधार की यह प्रक्रिया शुरू की गई है।''