दिल्ली के साकेत जिला कोर्ट में सुरक्षा और निगरानी को चाक-चौबंद करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) यहां 200 से ज्यादा एडवांस सीसीटीवी कैमरे ...
दिल्ली के साकेत जिला कोर्ट में सुरक्षा और निगरानी को चाक-चौबंद करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) यहां 200 से ज्यादा एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने यह कदम जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे तमाम सवालों खासकर पिछले महीने जेल परिसर में स्थित लॉकअप के अंदर एक विचाराधीन कैदी की हत्या के बाद उठाया है।
अधिकारी ने बताया कि मौजूदा सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने, चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सरकार करीब ढाई करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस दौरान वर्तमान योजना के अनुसार फिलहाल न्यायालय भवन और आवासीय परिसर में 168 बुलेट कैमरे और 101 आठ मेगा पिक्सल के डोम कैमरे लगाए जाएंगे।
अधिकारियों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ जिला न्यायालय परिसर में चौबीसों घंटे निगरानी रखने के लिए एक रिकॉर्ड रूम और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित निगरानी प्रणाली की योजना भी बनाई जा रही है।
अधिकारी ने बताया कि PWD जेल में लगे मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को आईपी आधारित प्रणाली के साथ इंटीग्रेट करेगी, और इसके लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा कि टेंडर मिलने के बाद तीन महीने के अंदर काम पूरा करना होगा।
सरकार द्वारा जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 5 जून को न्यायालय परिसर में स्थित लॉकअप के अंदर दो कैदियों ने पुरानी दुश्मनी के चलते एक विचाराधीन कैदी की हत्या कर दी थी। घटना के बाद दक्षिणी दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि साकेत जिला न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर एकीकृत सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं।
जिला न्यायालय परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में निर्देश भी जारी किए थे, जिसके अनुसार अदालत ने अधिकारियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के अलावा सुरक्षा ऑडिट करने की जरूरत बताई थी।
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