दिल्ली की बीती आप सरकार के दौरान केंद्र और उप राज्यपाल के साथ उसकी तनातनी आए दिन देखने को मिलती थी। इसी क्रम में अक्सर दिल्ली को अधिक शक्तिशाली बनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग होती रहती थी। अब जब दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है, तो जानिए पार्टी और मुख्यमंत्री इस विषय पर क्या राय रखती हैं...
सीएम रेखा गुप्ता ने इसका जवाब इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों को केवल झगड़ना था। कभी प्रशासन से, कभी कोर्ट से, कभी एलजी से, कभी पुलिस से। लेकिन, सरकारें एक साथ काम भी कर सकती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम भी कर सकती हैं, ऐसा उनके साथ था ही नहीं।
आज पहली बार दिल्ली में केंद्र, राज्य और नगर निगम एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में ऐसा कोई काम या विषय नहीं है, जहां हमें स्टेटहुड चाहिए या नहीं चाहिए। सीएम रेखा ने कहा कि इससे अधिक प्राथमिकता वाले अन्य विषय भी हैं। अनेकों योजनाओं में केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और राज्य सरकारों को फंडिंग और लाभ देती आई है। पर पिछली सरकारों को रोने की आदत थी।
स्टेटहुड से बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे कई हानि और लाभ होंगे, लेकिन मैं आज इस चर्चा में पड़ना ही नहीं चाहती हूं। मेरे सामने एक ही चीज है कि दिल्ली का विकास होना चाहिए। यदि केंद्र मेरी पूरी तरह मदद कर रहा है और हर तरह से मदद मिल रही है, तो आज मेरा लक्ष्य केवल दिल्ली का विकास है।
सीएम रेखा ने दावा करते हुए कहा कि मेरे पास 20 से ज्यादा ऐसे उदाहरण हैं, जब केंद्र ने राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों की फंडिंग की। उनसे कहा कि आप कूड़े के ढेर हटाइए, यमुना की सफाई कीजिए। करोड़ों की लागत से दिल्ली में पचास हजार मकान केंद्र के द्वारा बनाए गए, जो आज खाली पड़े हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये मकान करीब 10, 12 या 15 साल पहले बने हैं, लेकिन ये किसी गरीब को नहीं दिए गए। वो पड़े-पड़े मिट्टी हो गए।
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