दिल्लीवालों की सुविधा के लिए सरकार संपत्ति पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इस कदम के बाद लोग अपनी संपत्ति का पंजीकरण राजधान...
दिल्लीवालों की सुविधा के लिए सरकार संपत्ति पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इस कदम के बाद लोग अपनी संपत्ति का पंजीकरण राजधानी के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में करा सकेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही हैं. इसी कड़ी में ऑफिसों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है, और अब राजस्व विभाग अपने क्षेत्र के विशेष कार्यालय में ही रजिस्ट्री कराने की बाध्यता को पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रहा है.
💻 2. घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से होगा संपत्ति पंजीकरण, डिजिटल साइन के बाद डीजी लॉकर में पहुंचेंगे दस्तावेज
सरकार जल्द ही जनता को घर बैठे संपत्ति पंजीकरण की आधुनिक सुविधा देने जा रही है. इसके तहत आवेदन से लेकर फाइनल रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया आवेदक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे ही पूरी कर सकेंगे. इसके बाद सब-रजिस्ट्रार के पास केवल कुछ मिनट दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए होंगे, और प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेज सीधे खरीदार के डिजीलॉकर (DigiLocker) में सुरक्षित पहुंच जाएंगे.
🏘️ 3. अनधिकृत कॉलोनियों में जल्द लागू होंगे नए सर्किल रेट, नजफगढ़ में 25 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ
राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में लंबे समय से लंबित सर्किल रेट के रिवीजन का काम पूरा कर लिया गया है और इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की. इस दौरान नजफगढ़ में सड़कों, जल निकासी और सीवेज प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही डीडीए द्वारा पुरानी सोसायटियों के पुनर्विकास के लिए सिंगल विंडो प्रणाली शुरू करने की भी बात कही गई.
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