PWD Action Plan Delhi Rains: जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मैदान में उतरे अधिकारी, 31 अगस्त तक देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

दिल्ली में लगातार बारिश के बाद उत्पन्न हुई जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर उपराज्यपाल ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उनके कड़े निर्देशों के बाद ...

दिल्ली में लगातार बारिश के बाद उत्पन्न हुई जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर उपराज्यपाल ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उनके कड़े निर्देशों के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दिल्ली पुलिस के समन्वय से अपने अधिकार क्षेत्र के सभी चिन्हित जलभराव वाले स्थानों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। इसके तहत PWD के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर खुद मैदान में उतरकर जलभराव वाले इलाकों की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे।

📊 2. ट्रैफिक पुलिस ने की है 139 संवेदनशील स्थानों की पहचान, प्रधान सचिव से लेकर अभियंता संभालेंगे मोर्चा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाल ही में हुई बारिश के दौरान कुल 139 जलभराव वाले स्थानों की पहचान की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए PWD के प्रधान सचिव, विशेष सचिव, इंजीनियर-इन-चीफ और सभी मुख्य अभियंताओं को अलग-अलग प्रमुख सड़कों व अंडरपास जैसे महरौली-नजफगढ़ रोड, नांगलोई, मॉडल टाउन, बुराड़ी और ओल्ड दिल्ली-गुरुग्राम रोड आदि का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी अधीक्षण अभियंताओं के लिए अपने क्षेत्र के हर चिन्हित स्थल पर जाना अनिवार्य किया गया है।

🔍 3. नालियों की गाद से लेकर पंपिंग सिस्टम की होगी जांच, 31 अगस्त तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

मौके पर निरीक्षण के दौरान अधिकारी जल निकासी की व्यवस्था, नालियों में गाद (सिल्ट) जमा होने, पानी के आउटफॉल और पंपों के सुचारु संचालन की बारीकी से जांच करेंगे। इसके अलावा अतिक्रमण और जलभराव के अन्य स्थानीय कारणों का पता लगाकर तत्काल सुधार के उपाय खोजे जाएंगे। PWD के प्रधान सचिव को इन सभी स्थलों की विस्तृत और स्थानवार रिपोर्ट आगामी 31 अगस्त तक सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दीर्घकालिक समाधान के सुझाव भी शामिल होंगे।

⚠️ 4. कर्मचारियों की जवाबदेही तय: PWD कर्मियों को पहननी होगी खास जैकेट, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

खराब मौसम और जलभराव के दौरान राहत कार्यों में पारदर्शिता और मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए PWD ने पंप हाउस ऑपरेटरों और जूनियर इंजीनियरों को विभाग के लोगो वाली जैकेट और रेनकोट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की पहचान आसान करना और किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही व जिम्मेदारी तुरंत तय करना है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।