गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के निवासियों और बकायेदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को आधिकारि...
गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के निवासियों और बकायेदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है।
इस योजना के तहत शहर की करीब तीन लाख संपत्तियों पर बकाया 220 करोड़ रुपये का ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इस राहत योजना का लाभ आम करदाताओं के साथ-साथ केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के उन कार्यालयों को भी मिलेगा, जिन पर वर्षों से कर बकाया था। सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया पूरी होते ही करदाता अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
📅 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चलेगी योजना: मूल बकाया राशि जमा करने पर मिलेगी 100% ब्याज माफी
योजना की मुख्य शर्तें और समयसीमा:
समयसीमा: शासन के निर्देशानुसार ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
शामिल कर: योजना के तहत गृहकर (House Tax), जलकर (Water Tax) और सीवर कर के बकायेदारों को ब्याज से मुक्ति मिलेगी।
राहत की कट-ऑफ तिथि: शासन ने 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाए पर ब्याज व सरचार्ज माफी की राहत देने का फैसला किया है।
किश्तों में भुगतान की सुविधा: योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर मूल बकाया राशि का एक-तिहाई (1/3) हिस्सा जमा करना होगा। शेष राशि को अगले दो महीनों में दो समान किश्तों में जमा किया जा सकता है।
🏢 सरकारी दफ्तरों को भी राहत: नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लागू होगी योजना
क्षेत्रीय दायरा और सरकारी विभाग:
"मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह के अनुसार, कई सरकारी विभाग वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे थे, जिससे उन पर ब्याज की भारी रकम चढ़ गई थी। अब इस योजना से उन विभागों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, यह योजना केवल गाजियाबाद नगर निगम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर, खोड़ा नगर पालिकाओं के साथ-साथ डासना, पतला, फरीदनगर और निवाड़ी नगर पंचायतों में भी लागू की जाएगी।"
🏠 आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित संपत्तियां शामिल: पहली बार लागू हुई ऐसी वृहद योजना
योजना का मुख्य उद्देश्य और प्रभाव:
सभी श्रेणियों को कवर: ओटीएस का दायरा आवासीय (Residential), व्यावसायिक (Commercial) और मिश्रित (Mixed) तीनों प्रकार की संपत्तियों के लिए तय किया गया है।
निगम की पहली पहल: नगर निगम इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एकमुश्त समाधान योजना लागू की जा रही है ताकि लंबे समय से अटके राजस्व को वसूला जा सके और आम जनता को पेनल्टी व ब्याज के भारी बोझ से मुक्ति दिलाई जा सके।
कोई टिप्पणी नहीं