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Delhi Air Pollution News: प्रदूषण पर नकेल! एआई कैमरे और 'डस्ट पोर्टल 2.0' से होगी 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े कदमों की घोषणा की है। सरकार के फैसले ...

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े कदमों की घोषणा की है। सरकार के फैसले के अनुसार, राजधानी में 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक सभी प्रकार के निर्माण और ध्वस्तीकरण (Construction & Demolition) कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए दिल्ली के नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का कहीं भी उल्लंघन होने पर एमसीडी, स्थानीय विधायक या सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करें।

🤖 AI कैमरों और डस्ट पोर्टल 2.0 से रियल टाइम निगरानी: कमान सेंटर को तुरंत मिलेगा अलर्ट

प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी प्रणाली:

  • एआई-संचालित निगरानी: 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े निर्माण स्थलों की 24x7 निगरानी के लिए 'डस्ट पोर्टल 2.0' और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कैमरों को सक्रिय किया गया है।

  • लाइव पीटीजेड कैमरे और सेंसर: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा विकसित इस पोर्टल में GIS मैपिंग, 360-डिग्री PTZ कैमरे और PM2.5/PM10 सेंसर शामिल हैं।

  • सख्त कानूनी कदम: नियम का उल्लंघन करने वाले परिसरों को ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए चिन्हित कर तत्काल नोटिस, चालान और जुर्माना लगाया जाएगा।

🏭 106 औद्योगिक इकाइयों पर बड़ा एक्शन: 33 फैक्ट्रियों को दिया गया 'क्लोजर ऑर्डर'

औद्योगिक प्रदूषण पर सरकार की कार्रवाई:

"दिल्ली सरकार ने जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2,011 औद्योगिक इकाइयों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान मानकों का उल्लंघन करने वाली 106 इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, जिनमें से 44 इकाइयों पर भारी पर्यावरण मुआवजा लगाया गया और 33 गैर-मानक फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करने (Closure Order) के निर्देश जारी किए गए।"

🤝 "नियम मानने वाले उद्योगों को पूरा सहयोग, उल्लंघन करने वालों पर कोई ढील नहीं": सीएम की अपील

प्रदूषण के खिलाफ साझा अभियान:

  • जिम्मेदार उद्योगों का समर्थन: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार हर संभव मदद और सुविधाएं प्रदान करेगी।

  • प्रदूषण के स्रोत पर प्रहार: सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्रदूषण के मूल कारणों पर नियंत्रण पाना है।

  • जनभागीदारी का आह्वान: सीएम ने दिल्लीवासियों से आग्रह किया है कि वे खुले में कचरा या पराली जलाने, अवैध डंपिंग और धूल उड़ाने वाली गतिविधियों की शिकायतें तुरंत आधिकारिक चैनलों पर दर्ज कराएं।







 

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