नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'लक्ष्मी योजना' को आधिकारिक मंजूरी...
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'लक्ष्मी योजना' को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली की महिलाओं के लिए अत्यंत खुशी का पल बताया।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिस योजना का चुनाव के दौरान दिल्ली की बहनों से वादा किया गया था, उसे आज कैबिनेट में पास कर दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 1 अगस्त को आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं के खाते में योजना की पहली किस्त हस्तांतरित कर दी जाएगी।
💳 डीबीटी (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी राशि: महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का नया अध्याय
'लक्ष्मी योजना' मुख्य रूप से दिल्ली की महिलाओं के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी आर्थिक सहायता योजना है। इसके तहत पात्र पाई जाने वाली प्रत्येक महिला को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह राशि पारदर्शी व्यवस्था के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
📜 किसे मिलेगा 'लक्ष्मी योजना' का लाभ? जानिए आवश्यक पात्रता और नियम
लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक मानक और शर्तें तय की हैं:
स्थायी निवास: आवेदक महिला का दिल्ली का मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य है (कम से कम 10 वर्षों का निवास प्रमाण)।
बैंक खाता और लिंक: आवेदक का अपना बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो आधार से लिंक होना चाहिए।
आय सीमा: महिला के परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
स्व-घोषणा पत्र: आवेदकों को आवेदन के साथ एक स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि वे पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रह रही हैं और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
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