अविवाहित बेटियों को भी मिलेंगे प्लॉट और पैसे, जेवर एयरपोर्ट विस्तार से किसानों की बल्ले-बल्ले

 उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से करीब 17 हजार परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही सात सरकारी स्कूलों को भी ...

 उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से करीब 17 हजार परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही सात सरकारी स्कूलों को भी शिफ्ट करने की जरूरत होगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का वहां के लोगों पर भी असर पड़ेगा, जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में इसका पता चला है। योजना के तहत अविवाहित बेटियों को भी अलग प्लॉट और आर्थिक मदद मिलेगी।

प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यह सर्वे मई और जून महीने में हुआ था। इस सर्वे में पता चला कि ज्यादातर प्रभावित परिवार छोटे किसान और खेती पर निर्भर हैं। इन किसान परिवारों की सालाना कमाई 50 हजार से एक लाख रुपये के बीच है। केवल चार प्रतिशत लोग ही साल में पांच लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं। वहीं, क्षेत्र के अधिकतर लोगों की जीविका खेती और पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में योजना है कि नई जगह पर पशुओं के लिए सुविधाएं विकसित होंगी।

सभी को प्लॉट देने पर विचार : जिला प्रशासन ने जेवर कस्बे के पास 340 हेक्टेयर जमीन चुनी है। यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को बसाया जाएगा। यह जगह अलावलपुर, मंगरौली, अहमदपुर चौरौली और नीमका शाहजहांपुर में है। यहां आधुनिक सुविधाओं वाला एक नया गांव बनाया जाएगा। यहां पर परिवारों को उनके आकार के हिसाब से 50 से 500 वर्ग मीटर के प्लॉट मिलेंगे। इसे वह अपनी जरूरतों के हिसाब से बना सकेंगे। इसके साथ ही नई जगह पर सड़कें, पीने का पानी, सीवेज सिस्टम, बिजली, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, राशन की दुकानें और श्मशान घाट जैसी सुविधाएं होंगी।

महिलाओं को भी बराबर का हक

योजना में महिलाओं को भी बराबर का हक दिया गया है। अविवाहित बेटियों को भी बेटों की तरह अलग प्लॉट और आर्थिक मदद मिलेगी। कुल 17, 945 प्रभावित परिवारों को एक साल के लिए तीन हजार रुपये महीने गुजारा भत्ता, 50 हजार रुपये परिवहन मुआवजा और अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को 50 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। हर परिवार के एक सदस्य को एयरपोर्ट से जुड़े कामों में नौकरी दी जाएगी।

बच्चू सिंह, एडीएम एलए, ''जिला प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया है। अंतिम निर्णय सरकार की ओर से ही लिया जाएगा।''