जम्मू कश्मीर: आतंक के पीड़ितों को नौकरी देगी सरकार, हेल्प के लिए जारी होगा टोल फ्री नंबर

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से संबंधि...

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिनके सगे संबंधियों को पाक समर्थित आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया. एलजी ने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी और दशकों से खुलेआम घूम रहे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

एलजी ने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा. प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें नौकरी दी जाएगी. उन्होंने DC और SSP को जानबूझकर दबाए गए मामलों को फिर से खोलने और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए. एलजी ने पीड़ित परिवारों की संपत्ति जो आतंकियों या उनके समर्थकों द्वारा हड़प ली गई है, उसे भी मुक्त कराने का निर्देश दिया.

 

 

पीड़ित परिवारों को मुद्रा योजना के तहत ऋण

एलजी ने अधिकारियों को बताया कि आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र से उन तत्वों की पहचान करें, जो आम कश्मीरियों की हत्या में शामिल थे और वर्तमान में सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं. उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा के तहत वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान की जानी चाहिए.

इसके अलावा एलजी ने कहा कि परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए एलजी सचिवालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. मुख्य सचिव कार्यालय में भी इसी तरह का प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, प्रमुख सचिव गृह चंद्राकर भारती, प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी वैद्य सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.