आतिशी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, क्या है 175 करोड़ वाला पूरा विवाद

 दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह यह है कि आतिशी के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते 175 करोड़ रुपये के एक भुगतान को ...

 दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह यह है कि आतिशी के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते 175 करोड़ रुपये के एक भुगतान को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने एसीबी जांच कराने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने बारापुला एलिवेटेड रोड फेज तीन में 175 करोड़ रुपये के भुगतान की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से कराने का फैसला सोमवार को वित्त व्यय समिति की बैठक में लिया।

 

बैठक में बारापुला फेज तीन की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान पाया गया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही के कारण ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। बैठक में इस परियोजना को लेकर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे।

 

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बारापुला फेज तीन का अधूरा निर्माण पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही का एक और उदाहरण है। इस परियोजना को अक्तूबर 2017 में पूरा हो जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह परियोजना पिछड़ती गई। मामला आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) में चला गया, जहां से ठेकेदार कंपनी के पक्ष में फैसला आया और उसे 120 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया गया। लेकिन जब कंपनी को यह राशि अदा नहीं की गई तो वह कोर्ट में चली गई। मई 2023 में कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को ब्याज व जीएसटी समेत 175 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया।

 

पुनर्विचार याचिका नहीं डाली गई

रेखा गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछली सरकार ने ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। उस दौरान आप सरकार में आतिशी पीडब्ल्यूडी मंत्री थीं। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछली सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर नहीं की और न ही अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उस दौरान इस राशि को कंपनी को अदा करने के कारण पीडब्ल्यूडी की अन्य योजनाएं भी प्रभावित हुईं।

मुख्यमंत्री के अनुसार जांच से पता चला है कि उस दौरान ठेकेदार कंपनी चाहती थी कि उसे 35 करोड़ रुपये ही मिल जाएं तो वह विवाद को आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उसे यह राशि अदा नहीं की गई, जिसके बाद विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया।

 

पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी जांच के दायरे में

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनियमितता में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के भी संलिप्त होने की आशंका है। सतर्कता जांच में उनके कार्यकलापों की भी जांच कराने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार जल्द ही एसीबी जांच के फैसले की फाइल एलजी को अंतिम मंजूरी के लिए भेजेगी। उन्होंने कहा कि इस जांच में परियोजना किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। सरकार उसके निर्माण को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट पहले ही आवंटित कर चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बारापुला फेज तीन के बचे हुए हिस्से के लिए पेड़ काटने की अनुमति भी जल्द मिलने वाली है।

आप ने कहा- खोजने के लिए कुछ नहीं

आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा नीत दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर राजनीतिक प्रतिशोध और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए शासन छोड़ने का आरोप लगाया। आप ने एक बयान में भाजपा की चार इंजन वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता में आने के छह महीने बाद भी वह अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है।आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों पर 'निराधार मुकदमे' दर्ज करने और छापेमारी करने में व्यस्त है। पार्टी ने एक बयान में कहा, 'आप जिसे चाहें जेल में डाल दें, जितने चाहें उतने मामले दर्ज कर दें - इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि खोजने के लिए कुछ भी नहीं है।'