नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की सं...
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780 हो गई है। इसी अवधि में एमबीबीएस की सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 और पीजी सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो गई हैं। देश में 13,86,157 एलोपैथिक डॉक्टर और 7,51,768 आयुष पद्धति के पंजीकृत चिकित्सक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 1:1000 का डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात आदर्श माना जाता है। भारत में यदि 80% पंजीकृत चिकित्सकों को सक्रिय मानें, तो डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:811 है। नक्सली हिंसा में 81% की गिरावट सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि देश में नक्सली हिंसा से जुड़े घटनाक्रमों में वर्ष 2010 की तुलना में 2024 में 81 प्रतिशत और इससे होने वाली मौतों में 85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में बताया कि देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 2013 में 126 से घटकर अप्रैल 2025 में 18 रह गई है। एनपीआर अपडेट पर कोई फैसला नहीं सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को बताया कि आगामी जनगणना कराने की मंशा सरकार ने 16 जून, 2025 को राजपत्र में अधिसूचित कर दी है। जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी। देश में तीन नए नैनो यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में तीन नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनकी कुल सालाना उत्पादन क्षमता 17 करोड़ बोतलें (प्रत्येक 500 मिली) होगी। राज्यसभा में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार स्वयं नैनो फर्टिलाइजर प्लांट नहीं लगाती, बल्कि यह कार्य उर्वरक कंपनियां कर रही हैं। ईडी ने 49 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि ईडी ने पिछले 10 वर्षों में धन शोधन से जुड़े 49 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट विशेष अदालतों में दाखिल की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि 2015 से जून 2025 तक ईडी को केवल आठ मामलों में सजा दिलाने में सफलता मिली, जिसमें 15 लोगों को दोषी ठहराया गया। 4.18 लाख करोड़ सेस और 1.72 लाख करोड़ सरचार्ज जुटाने का लक्ष्य सरकार ने संसद को बताया कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) में वह 4.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक सेस और 1.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक सरचार्ज के माध्यम से राजस्व जुटाने का लक्ष्य बना रही है। यह पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 8% और 13% अधिक है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। निजी सहायकों को सरकारी इमारतों में प्रवेश के लिए विशेष पास नहीं सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि सांसदों के निजी सहायकों को सरकारी इमारतों में बिना रोक-टोक प्रवेश की अनुमति देने या विशेष पास जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लिखित जवाब में कहा कि सांसदों को गृह मंत्रालय के सचिवालय सुरक्षा संगठन की सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनके पहचान पत्र के आधार पर सरकारी इमारतों में प्रवेश की अनुमति है।
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