नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विवादों में घिरे निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने के...
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विवादों में घिरे निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव के सोशल मीडिया अकाउंट्स से वकीलों के खिलाफ पोस्ट की गई आपत्तिजनक और कथित धमकी भरी सामग्री की बारीकी से जांच करे और उसके आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करे। यह पूरा बहुचर्चित मामला बीते 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस थाने में हुई हाथापाई और उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ धमकी भरे वीडियो से जुड़ा हुआ है।
📋 वकीलों की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
वकीलों के एक समूह की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया पर वकीलों के खिलाफ पोस्ट की गई उन तमाम आपत्तिजनक सामग्रियों की जांच करे, जिन्हें दिल्ली पुलिस के निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और एक अन्य पुलिस अधिकारी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से शेयर किया गया था। याचिका में इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई किए जाने की पुरजोर मांग की गई थी।
📄 निलंबित एसीपी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की चार्जशीट गृह मंत्रालय के पास
इन पुलिस अधिकारियों पर वकीलों को खुलेआम धमकाने और उनके खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणियां करने का गंभीर आरोप है। अदालत में चली सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ को केंद्र सरकार के वकील ने यह जानकारी दी कि निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में उच्च स्तर पर मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक औपचारिक चार्जशीट भी सौंपी जा चुकी है।
सरकारी वकील ने अदालत को अवगत कराया कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस चार्जशीट पर गंभीरता से विचार करेगा और उस पर अपनी अंतिम मुहर लगाएगा। अदालत ने इस मामले में आगामी 4 हफ्तों के भीतर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट (स्थिति रिपोर्ट) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
🔍 याचिकाकर्ताओं से मांगे गए अतिरिक्त विवादित साक्ष्य और डिजिटल कंटेंट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे धमकी भरे कंटेंट के संबंध में सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि यदि याचिकाकर्ता और वकील पक्ष उन तथाकथित धमकी देने वाली सामग्री या डिजिटल साक्ष्यों को उपलब्ध कराते हैं, तो संबंधित अधिकारी तुरंत इसकी गहन जांच करेंगे।
सरकारी वकील ने अदालत को यह भी आश्वस्त किया कि अधिकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भी आपत्तिजनक या मानहानिकारक सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। सरकारी वकील के इस कथन पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष को यह अनुमति दी कि यदि उनके पास याचिका में पहले से दी गई सामग्री के अलावा भी कोई अतिरिक्त सामग्री या वीडियो है, तो वे उसे अगले 48 घंटों के भीतर प्रतिवादी नंबर-1 यानी गृह मंत्रालय के वकील को सौंप दें। इसके बाद प्रतिवादी पक्ष उस सामग्री की पूरी जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
🚨 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस थाने में हुई घटना से जुड़ा है पूरा विवाद
यह पूरा गंभीर विवाद बीते 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस थाने के भीतर घटी उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उपजा है, जिसमें कथित हाथापाई और झड़प के दौरान वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोटें आ गईं थीं। इस मामले में अदालत ने सभी प्रतिवादियों को याचिका के जवाब में 4 हफ्ते के भीतर अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दे दी है। यह जनहित याचिका वकील करण बीर सिंह के माध्यम से अदालत में दायर की गई है।
याचिका में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें सस्पेंडेड एसीपी वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ बेहद आक्रामक और धमकी भरे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इन बयानों में कथित तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि यदि वकील समूहों में किसी पुलिस स्टेशन के भीतर प्रवेश करेंगे तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, याचिका में एक अन्य वायरल वीडियो का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव एक वकील को यह कहते हुए धमकाते दिखाई दे रहे हैं कि यदि उन्होंने हाथ उठाया तो वे अपनी एके-47 से गोली चला देंगे।

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