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Content Creators Updates: कैमरा और माइक होने से कोई नहीं बन जाता पत्रकार, जानिए दिल्ली पुलिस ने अदालत में क्या कहा

नई दिल्ली। क्या इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला, यूट्यूब के लिए लोगों के इंटरव्यू लेने और विभिन्न घटनाओं के वीडियो अपलोड करने वाला व्यक्ति खु...

नई दिल्ली। क्या इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला, यूट्यूब के लिए लोगों के इंटरव्यू लेने और विभिन्न घटनाओं के वीडियो अपलोड करने वाला व्यक्ति खुद को पत्रकार कह सकता है? क्या ऐसे डिजिटल क्रिएटर्स को भी किसी विरोध-प्रदर्शन या आंदोलन की कवरेज के दौरान वही कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो मुख्यधारा के अखबारों और टीवी चैनलों के पेशेवर पत्रकारों को मिलती है? यह एक बहुत बड़ा और अहम सवाल वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े एक मामले के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार के लिए आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च अदालत में अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील बनाने वाले लोग अपने आप पेशेवर पत्रकारों की श्रेणी में शामिल नहीं हो जाते हैं।

📷 केवल कैमरा और माइक होने से कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं बन जाता

दिल्ली पुलिस ने अपने इस आधिकारिक हलफनामे में यह बात जोर देकर कही है कि देश में पेशेवर पत्रकारों की एक बिल्कुल अलग और स्थापित कैटेगरी होती है। उनका मुख्य कार्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के माध्यम से जमीनी स्तर से सच्ची खबरों की रिपोर्टिंग करना होता है।

इसके विपरीत, कई लोग केवल कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने, यूट्यूब पर रील्स अपलोड करने तथा सोशल मीडिया के जरिए अपने कंटेंट का व्यावसायिक (Commercial) इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भी विरोध-प्रदर्शन स्थलों पर पहुँच जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस का तर्क है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को मुख्यधारा के पत्रकारों के बराबर दर्जा दिए जाने का सवाल अभी अदालत द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाना बाकी है। हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे किसी भी व्यक्ति के रील बनाने या सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उसका मुख्य तर्क केवल यह है कि पत्रकारिता के पेशेवर काम और सामान्य कंटेंट क्रिएशन के बीच एक स्पष्ट अंतर जरूर किया जाना चाहिए।

🔍 भीड़ और तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रदर्शन के दौरान पहचान करना हुआ मुश्किल

दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि पिछले दिनों हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में कैमरा और माइक लेकर पहुँच गए थे। इनमें पेशेवर पत्रकारों के अलावा बड़ी तादाद में यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स और रील बनाने वाले लोग भी शामिल थे। ऐसे में भारी भीड़ और तनावपूर्ण हालात के बीच मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए यह पहचान करना बेहद कठिन हो रहा था कि असल में कौन निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहा है और कौन उस प्रदर्शन का हिस्सा बनकर हुड़दंग मचा रहा है।

अपने हलफनामे में पुलिस ने एक महिला का उदाहरण देते हुए बताया कि उस महिला के पास प्रेस कार्ड और माइक दोनों मौजूद थे। उसने शुरुआत में खुद को छात्रा और पत्रकार बताया, लेकिन बाद में कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि वह अभी औपचारिक रूप से पत्रकार नहीं बनी है। पुलिस ने बड़ा सवाल उठाया कि जब वह पत्रकार नहीं थी, तो उसके पास प्रेस कार्ड आखिर कहाँ से आया और क्यों था? इसके अलावा पुलिस ने एक अन्य वीडियो का भी जिक्र किया है, जिसमें कुछ लोगों पर पुलिसकर्मियों के साथ जानबूझकर उलझने और वीडियो बनाकर सनसनी फैलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग पत्रकार होने का ढोंग करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होकर नारेबाजी भी कर रहे थे।

📰 क्या प्रेस कार्ड नहीं होने पर किसी को पत्रकार नहीं माना जाएगा?

इस पूरे मामले के दूसरे पहलू पर रोशनी डालते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया है कि केवल पीआईबी (PIB) मान्यता या कोई अन्य प्रेस कार्ड नहीं होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने से रोका नहीं जा सकता है। पुलिस के अनुसार, स्वतंत्र पत्रकार (Independent Journalists), फ्रीलांसर और यूट्यूब या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निष्पक्ष खबरें प्रसारित करने वाले लोग भी सूचना जुटाने, उसे रिकॉर्ड करने और प्रकाशित करने की पूरी स्वतंत्रता रखते हैं।

हालांकि, पुलिस का यह भी तर्क है कि किसी भी व्यक्ति की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यह तय करने में सबसे अहम भूमिका निभा सकता है कि वह वाकई पत्रकारिता कर रहा है या फिर केवल अपना सोशल मीडिया कंटेंट तैयार कर रहा है। इसके अलावा, ऐसे सभी लोगों को भी देश की कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा दिए जाने वाले वैध और कानूनी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए।

🏛️ पत्रकारों को रोकने के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है पूरा प्रकरण

बता दें कि दिल्ली पुलिस का यह हलफनामा उन विभिन्न याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है, जिनमें अक्टूबर महीने में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी, हिरासत में लेने और उनकी रिपोर्टिंग में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये याचिकाएं विभिन्न पत्रकार संगठनों की ओर से अदालत में दायर की गई थीं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जाना चाहिए। इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने अदालत के इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया है और किसी भी असली पत्रकार को जानबूझकर रिपोर्टिंग से नहीं रोका। अपने बचाव में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, आधिकारिक पुलिस वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मौजूद कई वीडियो भी अदालत के समक्ष पेश किए हैं।

फिलहाल यह दिल्ली पुलिस का पक्ष है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या रील मेकर्स को पत्रकारों की श्रेणी में किस आधार पर स्थान दिया जाए। लेकिन इस पूरे कानूनी घटनाक्रम ने डिजिटल युग में 'पत्रकार की पहचान', स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता और रिपोर्टिंग के दौरान मिलने वाली सुरक्षा को लेकर देश भर में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है।






 

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