गाजियाबाद/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार जेल से रिहा हो गए हैं। गाजियाबाद की CJM कोर्ट ने आजम खान से 50,000-50,000 ...
गाजियाबाद/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार जेल से रिहा हो गए हैं। गाजियाबाद की CJM कोर्ट ने आजम खान से 50,000-50,000 रुपये की दो जमानतें (Sureties) और 50,000 रुपये का एक पर्सनल बॉन्ड (निजी मुचलका) मांगा था। इसके बाद शाहनवाज और जुनैद ने जमानतदार के तौर पर जिम्मेदारी ली और अदालत में दो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जमा की गईं। सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आजम खान के वकीलों ने अदालत से डासना जेल प्रशासन को रिहाई का आदेश भिजवाया, जिसके बाद शाम को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
💬 पत्नी तजीन फातिमा बोलीं— 'यह जुल्म की इंतहा थी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद'
इस बीच, आजम खान की रिहाई के बाद उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि आखिरकार न्याय जरूर होगा। जब ज़ुल्म का पैमाना छलक जाता है, तो अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जिस तरह ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने आजम साहब को जेल के दरवाजे से ही उठा लिया, वह शायद जुल्म की पराकाष्ठा थी। मुझे पूरा यकीन था कि न्याय की ही जीत होगी।"
उन्होंने आगे भावुक होते हुए कहा, "यह जुल्म की इंतहा थी और एक तरह से इंसानियत का कत्ल था। यह अदालत के आदेश की अवमानना भी थी, क्योंकि अदालत ने उसी दिन उनकी रिहाई का निर्देश दे दिया था। यह सच और न्याय की जीत है। मैं हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें न्याय दिलाया।"
🚨 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट से ED ने किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, जेल के गेट पर ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आजम खान की ओर से इस गिरफ्तारी को पूरी तरह अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी।
⚖️ गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) नहीं बताए गए थे। वहीं, ED का यह दावा था कि गिरफ्तारी के समय दस्तावेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने प्रस्तुत रिकॉर्ड का बारीकी से परीक्षण करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर स्थान, तारीख और समय का कोई उल्लेख ही नहीं था। यहाँ तक कि आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश के साथ भी ये जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं थे। ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात भी कही थी, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें आजम खान को दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया हो।
📜 प्रथम दृष्टया प्रक्रिया का पालन नहीं, मिला अंतरिम जमानत का आदेश
सभी तथ्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया।
अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ED को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।

कोई टिप्पणी नहीं