दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को देने के लिए बड़ी मुहिम की शुरु...
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को देने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है। राज्य सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लॉन्च करके दिल्लीवालों को ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इसके लिए अब ईवी सब्सिडी पोर्टल (evsubsidy.delhi.gov.) को भी लॉन्च किया गया है। ईवी खरीदने के बाद आप घर बैठे सरकार से सब्सिडी हासिल कर पाएंगे।
क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए
ईवी सब्सिडी के लिए वाहन मालिक के बैंक पासबुक के पहले पन्ने या कैंसल चेक की स्कैन कॉपी चाहिए, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
OTP और अन्य मैसेज आपको SMS के जरिए उस मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे जो आपके RC से लिंक है। इसलिए आपके पास उस नंबर का ऐक्टिव होना जरूरी है।
इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की कॉपी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी।
कैसे अप्लाई करना है
evsubsidy.delhi.gov. पोर्टल पर जाते ही आपको सबसे ऊपर Apply for subsidy का टैब मिलेगा।
इस टैब पर क्लिक करने के बाद आवेदक को गाड़ी नंबर और चेसिस नंबर (आखिरी पांच अंक) डालना है।
आवेदक के RC से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP SMS के जरिए भेजा जाएगा।
इसके बाद आवेदक को बैंक डिटेल्स भरनी है। पासबुक का पहला पेज या कैंसल चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
इसके बाद अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म जमा होते ही आपको एक अप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इसकी मदद से आप अपना स्टेटस भी इसी साइट पर देख सकते हैं।
कितनी कीमत तक की गाड़ी खरीद सकते हैं?
दिल्ली की ईवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए दोपहिया वाहन की अधिकतम कीमत तय की गई है। जिस वाहन के लिए आप सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी एक्स शोरूप कीमत 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ईवी बाइक पर कितनी सब्सिडी
पहले साल अधिकतम 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से। दूसरे साल अधिकतम 20 हजार की सब्सिडी और तीसरे साल 10 हजार की सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। यदि आप ईवी बाइक खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि पहले ही साल खरीद लें।
ये हैं खासियत
● ईवी खरीद प्रोत्साहन और अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
● प्रत्येक चरण की स्थिति रियल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।
● आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, वाहन आरसी, वोटर आईडी आदि अपलोड किए जा सकेंगे।
● जीएसटीआईएन, पैन और बैंक विवरण अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है।
● स्वीकृत प्रोत्साहन राशि 60 दिन में आधार-सत्यापित डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में मिलेगी।
● पोर्टल पर पात्रता, वाहन पर सब्सिडी, जरूरी दस्तावेज की जानकारी मिलेगी।
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