नई दिल्ली, 31 जनवरी 2026 : यूजीसी एक्ट को लेकर जारी विवाद के बीच सवर्ण समाज समन्वय समिति के बैनर तले जुड़े 40 से अधिक संगठनों ने केंद्र सरक...
नई दिल्ली, 31 जनवरी 2026 : यूजीसी एक्ट को लेकर जारी विवाद के बीच सवर्ण समाज समन्वय समिति के बैनर तले जुड़े 40 से अधिक संगठनों ने केंद्र सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। संगठनों ने घोषणा की है कि यदि यूजीसी एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो 8 मार्च 2026 को दिल्ली के 0 में “यूजीसी रोल बैक आंदोलन” किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 फरवरी को आहूत देशव्यापी बंद के समर्थन के साथ होगी। यह जानकारी पंडित मदन मोहन मालवीय स्मृति भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति प्रमुख ने दी।
स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि यूजीसी एक्ट खामियों से भरा और समाज को बांटने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज को किसी भी कीमत पर विभाजित नहीं होने दिया जाएगा और इसी उद्देश्य से देशभर में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भले ही इस कानून पर अस्थायी रोक लगाई गई हो, लेकिन इसे पूरी तरह वापस लेने का अधिकार संसद के पास ही है, इसलिए सरकार को इसे संसद में निरस्त करना होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में करणी सेना, हिंदू महासभा, कायस्थ महासभा, अग्रवाल महासभा, भीम सेना सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार ने यूजीसी एक्ट वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
भीम सेना के श्रीधर साल्वे ने कहा कि उनकी संगठन इस आंदोलन में पूरी मजबूती से साथ देगा। वहीं करणी सेना के राज सिंह शेखावत ने चेतावनी दी कि यदि यह कानून वापस नहीं हुआ तो इसका राजनीतिक परिणाम भुगतना पड़ेगा।
आयोजकों ने दावा किया कि 8 मार्च को होने वाला आंदोलन ऐतिहासिक होगा और सरकार पर निर्णायक दबाव बनाएगा।
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