राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों ने हड़ताल कर दी है। वकील उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से 13 अगस्त को जारी किए गए एक नोट...
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों ने हड़ताल कर दी है। वकील उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से 13 अगस्त को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। वकीलों ने इन नोटिफिकेशन के विरोध में शुक्रवार से ही काम बंद कर रखा है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हड़ताल को और तेज करने का संकल्प लिया है। इस मसले पर सियासत भी गर्म है। AAP ने उपराज्यपाल पर हमला बोला है और पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस की गवाही की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया है।
ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शनिवार को भी इस मसले पर बैठक की। बैठक में एलजी की ओर से जारी 13 अगस्त को जारी उक्त अधिसूचना के विरोध में सोमवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया। समिति ने कहा कि यह अधिसूचना केंद्रीय गृह सचिव की ओर से जारी 15 जुलाई 2024 के परिपत्र का उल्लंघन करते हुए जारी की गई है।
ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बार एसोसिएशन ने यह भी कहा कि यह अधिसूचना आम जनता के खिलाफ है। वकीलों की ओर से आम लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए 25 अगस्त को दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि नायब न्यायालयों समेत ईडी और सीबीआई के सरकारी अभियोजकों और अधिकारियों को भी वकील अदालतों में पेश नहीं होने देंगे।
ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बार एसोसिएशन की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि सोमवार तक अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो वकील उपराज्यपाल के आवास का घेराव करेंगे। साथ ही विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए बाध्य होंगे। गौर करने वाली बात यह भी कि इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने हड़ताल का समर्थन किया है।
इस बीच पूरे प्रकरण पर सियासी माहौल भी गरमाता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के वकीलों की हड़ताल को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नोटिफिकेशन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल पर बेतुका तानाशाही फरमान जारी करने का आरोप लगाया। साथ ही वकीलों की चिंताओं का समाधान करने से मुकरने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस थानों से वीसी के जरिए पुलिस की गवाही की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में बीते दो दिनों से वकील हड़ताल पर हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना वकीलों की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने एक बेतुका तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही कैसे दे सकते हैं? ऐसे में पुलिस से जिरह कैसे होगी। कल कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित होंगे।
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