नई दिल्ली। हाल ही में हुई दुखद घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से राजधानी की सभी आवासीय इमारतों की सेफ्...
नई दिल्ली। हाल ही में हुई दुखद घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से राजधानी की सभी आवासीय इमारतों की सेफ्टी ऑडिट करने को कहा है। इस ऑडिट में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) और संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety) की जांच शामिल है। नगर निगम ने केंद्र सरकार को बताया है कि इस पूरे काम को पूरा करने के लिए 40 लाख 'मैन-आवर्स' (काम के घंटे) की जरूरत होगी। यदि कोई एक व्यक्ति हर दिन आठ घंटे इमारतों की जांच करे तो इस काम को पूरा करने में 2000 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। दिल्ली नगर निगम द्वारा केंद्र को सौंपे गए अनुमानों के अनुसार, केवल प्रारंभिक सर्वेक्षण के काम में ही 500 लोगों को तैनात करने पर चार साल से कुछ अधिक समय लग जाएगा।
इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती सर्वे के बाद राजधानी की इमारतों का गहन वैज्ञानिक स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा। इसमें प्रति इमारत कई लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। ये अनुमान दर्शाते हैं कि पूरे शहर के स्तर पर ऐसा असेसमेंट करने के लिए कितने बड़े संसाधनों, मैनपावर और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।
📋 एमसीडी को सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश
अक्टूबर में दिल्ली में कई इमारतों के ढहने और उनमें लोगों की जान जाने की घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वह राजधानी की सभी इमारतों में फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऑडिट के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करे। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस काम के लिए कितना समय और कितने संसाधनों की जरूरत होगी, इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है।
🏢 दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा इमारतें
एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र को दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा इमारतें हैं। यदि एक व्यक्ति एक घर या इमारत का आकलन करने में एक घंटा भी लगाता है तो कुल 40 लाख घंटे लगेंगे, जो 5 लाख कार्य-दिवसों के बराबर होगा। अगर इस प्रारंभिक सर्वे के लिए 500 कर्मचारियों को लगाया जाए तो इसमें लगभग 1000 दिन लगेंगे। यदि ज्यादा लोगों को काम पर लगाया जाता है तो दिनों की संख्या उसी अनुपात में कम हो जाएगी।
⏳ एक व्यक्ति करे जांच तो लग जाएंगे 2033 साल से ज्यादा
40 लाख इमारतों, 40 लाख काम के घंटे, 5 लाख कार्य-दिवसों और 500 कर्मचारियों के साथ लगभग 1000 दिनों के ये आंकड़े नगर निगम द्वारा केंद्र को सौंपे गए अनुमानों का हिस्सा हैं। एक दिन में आठ घंटे के काम और साल में लगभग 250 कार्य-दिवसों (साप्ताहिक और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) के आधार पर गणना करें तो यदि कोई एक व्यक्ति पूरे समय इसी काम में लगा रहे तो सभी इमारतों का सर्वे करने में उसे लगभग 2033 साल लग जाएंगे।
वहीं, यदि 500 लोग इस काम में लगाए जाएं तो नगर निगम के अनुमान के अनुसार 1000 कार्य दिवसों में यह काम पूरा होगा, यानी इसमें चार साल से कुछ अधिक समय लगेगा। इस गणना में यह मानकर चला गया है कि सभी 500 कर्मचारी अपना पूरा कार्य दिवस इमारतों के सर्वे में ही बिताएंगे और उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।
🏛️ केंद्र सरकार को तय करना होगा आगे का कदम
इस प्रस्तावित शुरुआती सर्वे में एक निर्धारित फॉर्म भरना होगा, जिसमें इमारत की उम्र, उसका कवर्ड एरिया, ढांचे में दिखने वाली कमियां और फायर एनओसी (NOC) या स्वीकृत बिल्डिंग प्लान न होने जैसी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि अब केंद्र सरकार को यह तय करना होगा कि क्या ऐसा सर्वे कराया जाना चाहिए और इसके लिए क्या समय-सीमा तय की जानी चाहिए।

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