नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मीडिया कवरेज और पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला अ...
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मीडिया कवरेज और पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पत्रकार संगठनों और संघों द्वारा पिछले दिनों हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के कथित गलत बर्ताव को लेकर दायर की गई याचिकाओं के जवाब में दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च अदालत में अपना हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पता लगाने की बेहद जरूरत है कि विरोध प्रदर्शनों में कैमरा लेकर पहुंचे लोग असल में पत्रकार थे या फिर कंटेंट क्रिएटर्स और रील बनाने वाले लोग।
🔍 दिल्ली पुलिस ने क्यों उठाया असली पत्रकारों और रील मेकर्स में फर्क करने का मुद्दा?
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में पुलिस ने कहा है कि अदालत ने विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने का जो आदेश दिया था, उसका उद्देश्य सोशल मीडिया रील बनाने वालों और इन्फ्लुएंसर्स को सुरक्षा देना नहीं था।
घटनास्थल पर कई लोग ऐसे थे जो कैमरे और माइक्रोफोन लेकर केवल यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रील बना रहे थे। इस स्थिति के कारण मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए असली और मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा रील बनाने वालों के बीच स्पष्ट फर्क करना बेहद कठिन हो गया था।
👮♂️ संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार के हलफनामे की मुख्य बातें
संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार द्वारा दायर किए गए इस हलफनामे में कहा गया है कि यह तय करना आवश्यक है कि क्या रील मेकर्स को पत्रकारों या रिपोर्टरों का औपचारिक दर्जा दिया जा सकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के प्रदर्शनों को संभालते समय पुलिस बल को आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने यह भी पूरी तरह साफ किया है कि उनका मकसद किसी भी वास्तविक कंटेंट क्रिएटर या पत्रकार को अपना पेशेवर काम करने से रोकना नहीं है।
🎥 'खुद को मीडियाकर्मी बताने वाले लोग प्रदर्शन में शामिल होकर लगाते दिखे नारे'
पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि खुद को मीडियाकर्मी बताने वाले कुछ लोग केवल कवरेज नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सीधे तौर पर प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे थे और प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वे वहां निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक पक्ष के रूप में मौजूद थे।
पुलिस ने दोहराया कि वे प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता और उनकी गरिमा का पूरा सम्मान करती है, लेकिन गैर-कानूनी प्रदर्शनों में शामिल होकर केवल कैमरा और माइक का इस्तेमाल करने वाले लोगों का खुद को पत्रकार बताना पूरी तरह अनुचित है।
🛡️ पत्रकारों के खिलाफ बल प्रयोग के आरोपों को पुलिस ने किया खारिज
पत्रकारों के खिलाफ बल प्रयोग किए जाने से जुड़े सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अत्यधिक संयम का परिचय दिया। भीड़ को नियंत्रित करने और तितर-बितर करने के लिए केवल उतनी ही बल प्रयोग की गई, जितनी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक थी। साथ ही, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध-प्रदर्शन स्थलों से जिन्हें भी हिरासत में लिया गया था, उन्हें बाद में नियमानुसार छोड़ दिया गया।

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