नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े एक पुराने विवाद को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से एक्शन टेकन रिप...
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े एक पुराने विवाद को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है। शिकायत में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारत की नागरिकता मिलने से काफी पहले यानी वर्ष 1980 में ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था, जबकि उन्हें आधिकारिक तौर पर अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को निर्धारित की गई है।
📂 अदालत में दाखिल किए गए थे 1980, 1981 और 1983 के प्रमाणित दस्तावेज
इस मामले में अदालत के समक्ष 24 अगस्त 2025 को शिकायत दाखिल की गई थी। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी द्वारा वर्ष 1980, 1981 और 1983 की प्रमाणित मतदाता सूचियों (Voter Lists) की प्रतियां अदालत में पेश की गई थीं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 1980 की मतदाता सूची की मूल प्रमाणित प्रति आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड पर रखे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लाने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और सुनवाई की जाएगी। साथ ही, पुलिस से इस शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा गया है।
🔍 नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में नाम होने को लेकर उठाया गया सवाल
शिकायतकर्ता का मुख्य आरोप यह है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980 की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि उस समय उनके पास देश की नागरिकता नहीं थी। उन्हें अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी। इसी समयांतर को आधार बनाते हुए उनके नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर कानूनी सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले 11 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों के समर्थन में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान की थी।
⚖️ सेशंस कोर्ट ने पहले का मजिस्ट्रेट आदेश कर दिया था रद्द
यह पूरा कानूनी मामला उच्च अदालतों के निर्देश के बाद दोबारा एसीजेएम अदालत के पास पहुंचा है। इससे पहले निचली अदालत (मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने वर्ष 2025 में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने सेशंस कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) दायर कर उसे चुनौती दी थी।
बीती 21 सितंबर को सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट का पुराना आदेश रद्द कर दिया था। सेशंस कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट ने अप्रमाणित रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के आधार पर शिकायत खारिज कर दी थी और यह आदेश बिना पर्याप्त कारण बताए पारित किया गया था। सेशंस कोर्ट ने नागरिकता के मामलों में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर मजिस्ट्रेट की पिछली टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि पहले के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिकायत से कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।

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